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भारत में स्टारलिंक इंटरनेट क्रांति स्पेसएक्स की जियो और एयरटेल के साथ नई साझेदारी

भारत में स्टारलिंक इंटरनेट क्रांति स्पेसएक्स की जियो और एयरटेल के साथ नई साझेदारी

रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) के बीच भारत में स्टारलिंक (Starlink) सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है, जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

  1. स्टारलिंक सेवा की उपलब्धता:

    • रिलायंस जियो, स्पेसएक्स के साथ मिलकर भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत करेगी।
    • यह सेवा विशेष रूप से उन इलाकों में फोकस करेगी, जहां फाइबर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क सीमित है।
  2. डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर:

    • रिलायंस जियो अपने स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टारलिंक डिश और उपकरणों का वितरण करेगी।
    • जियो का मौजूदा टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर इस सेवा को सपोर्ट करेगा।
  3. स्पेक्ट्रम और सरकारी मंजूरी:

    • यह साझेदारी भारत में सरकारी मंजूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस और रेगुलेटरी क्लीयरेंस की जरूरत होगी।
    • यदि यह अनुमति मिलती है, तो भारत में स्टारलिंक की आधिकारिक लॉन्चिंग संभव होगी।
  4. बिजनेस और ग्राहकों को फायदा:

    • भारत के स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर और बिजनेस सेक्टर को अल्ट्रा-फास्ट इंटरनेट का लाभ मिलेगा।
    • स्टारलिंक सेवा की कीमतों को भारतीय ग्राहकों के लिए किफायती बनाने पर काम किया जा रहा है।
  5. भारती एयरटेल के साथ प्रतियोगिता:

    • रिलायंस जियो की यह साझेदारी भारती एयरटेल और वनवेब (OneWeb) के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में होगी।
    • एयरटेल पहले ही वनवेब के जरिए भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की तैयारी कर रहा है।

भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा

रिलायंस जियो और स्पेसएक्स की यह साझेदारी भारत के दूरदराज इलाकों में डिजिटल क्रांति लाने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। यदि सरकार से आवश्यक अनुमति मिलती है, तो अगले कुछ महीनों में स्टारलिंक सेवा भारत में लॉन्च हो सकती है।

निष्कर्ष

यह समझौता भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार से आवश्यक मंजूरी कब तक मिलती है और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए यह सेवा कब तक उपलब्ध होती है।

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