jdu-damage-control-muslim-leader-Bihar Waqf Amendment Bill 2025 बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी आग! नीतीश सरकार vs विपक्ष, अल्पसंख्यकों के हितों पर बहस तेज
बिहार की राजनीति में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर नए संशोधन विधेयक ने तूफान खड़ा कर दिया है। Nitish Kumar government नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाए गए Bihar Waqf Amendment Bill 2025 “बिहार वक्फ संशोधन विधेयक 2025” को विपक्षी दलों ने minority rights अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया है। इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में सदन के अंदर और बाहर तीखी बहस छिड़ गई है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।
Bihar Waqf Amendment Bill 2025 वक्फ संशोधन विधेयक: क्या है मामला?
बिहार सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को पारदर्शी बनाने के लिए इस विधेयक को पेश किया है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक:
- वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ाई जाएगी।
- संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑडिट और जांच तंत्र मजबूत किया जाएगा।
- वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान।
सरकार का दावा है कि यह संशोधन “भ्रष्टाचार रोकने और समुदाय के संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने” के लिए जरूरी है। हालांकि, विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इसे “सरकारी हस्तक्षेप” और “अल्पसंख्यक अधिकारों की अनदेखी” करार दिया है।
विपक्ष ने कसा हमला: “नीतीश सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही”
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भाषण देते हुए कहा, “यह विधेयक Muslim community मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर हमला है। सरकार वक्फ बोर्ड को अपने कठपुतली संस्था में बदलना चाहती है।” उधर, भाजपा नेता संजय जायसवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा: “JDU अल्पसंख्यकों को भ्रमित करके 2025 चुनाव में फायदा उठाना चाहती है।”
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मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। अखिल भारतीय वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. जफरूल इस्लाम ने कहा, “यह कानून इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ है। हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे।”
सरकार का पक्ष: “वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग जरूरी”
मंत्री शकील अहमद ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा, “पिछले 10 साल में बिहार की 30% वक्फ जमीन अवैध कब्जे में चली गई। यह संशोधन समुदाय के हित में है।” उन्होंने आगे बताया कि नए कानून से मदरसों, कब्रिस्तानों और सामुदायिक केंद्रों के विकास के लिए फंड का सही आवंटन हो सकेगा।
नीतीश कुमार ने भी एक जनसभा में कहा, “हमारा लक्ष्य पारदर्शिता लाना है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। विपक्ष झूठे नैरेटिव फैला रहा है।”
पटना यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन कहते हैं, “बिहार की 16% Muslim community मुस्लिम आबादी 40 में से 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर JDU इस समुदाय का भरोसा खोती है, तो आरजेडी और AIMIM को फायदा होगा।”
वहीं, चुनावी विशेषज्ञ प्रियंका सिंह मानती हैं कि भाजपा इस मुद्दे पर “मौन रणनीति” अपना रही है, ताकि हिंदू और Muslim community मुस्लिम वोटों के बीच संतुलन बनाया जा सके।
वक्फ विवाद का ऐतिहासिक संदर्भ
बिहार में वक्फ संपत्तियों का मुद्दा नया नहीं है। 1995 में लालू यादव सरकार ने वक्फ बोर्ड को अधिक स्वायत्तता दी थी, लेकिन 2012 की CAG रिपोर्ट में 2,300 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ। तब से ही राज्य में वक्फ प्रबंधन पर सवाल उठते रहे हैं। Nitish Kumar government नीतीश सरकार का दावा है कि यह संशोधन उन्हीं समस्याओं का समाधान है।
क्या होगा असर?2025 चुनाव में मुस्लिम वोट: विधेयक के विरोध से JDU को नुकसान हो सकता है, जबकि आरजेडी और AIMIM Muslim community मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
भाजपा की चुप्पी: भाजपा इस मुद्दे पर सीधे हमला करने के बजाय “साइलेंट सपोर्टर” की भूमिका निभा रही है।
कोर्ट की भूमिका: अगर विधेयक को कोर्ट में चुनौती मिलती है, तो यह मुद्दा लंबे समय तक राजनीतिक एजेंडे में बना रहेगा।
2025 की सियासत का नया “वक्फ इक्वेशन”
Bihar Waqf Amendment Bill 2025-बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि 2025 चुनाव की राजनीति का प्रतीक बन गया है। Nitish Kumar government नीतीश कुमार के लिए यह चुनौती है कि वे minority rights अल्पसंख्यकों के बीच अपनी “सोशल जस्टिस” की छवि को कैसे बचाएंगे। वहीं, विपक्ष के लिए यह मौका है कि वह सरकार को घेरते हुए अपना वोट बैंक मजबूत करे।
इस विवाद ने एक बार फिर साबित किया है कि बिहार की राजनीति में धर्म और प्रशासन का टकराव कभी भी चुनावी समीकरण बदल सकता है।
