52 प्लॉट, 21 दुकानें और 8 करोड़ की Illegal Assets…सरकारी शिक्षक की दबंगई और काली कमाई देख EOW भी हैरान! थाने की जमीन पर भी कर लिया था कब्ज़ा
Illegal Assets शिवपुरी के सरकारी शिक्षक के घर EOW रेड में 8 करोड़ की Illegal Assets मिलीं। 52 प्लॉट, 21 दुकानें, सोना, गाड़ियाँ और थाने की जमीन पर कब्ज़ा तक किया था।
मानो कोई फिल्मी कहानी हकीकत बन गई हो। शिवपुरी जिले में एक साधारण दिखने वाले सरकारी शिक्षक के घर EOW और लोकायुक्त की रेड ने ऐसा झटका दिया कि अधिकारी भी अवाक रह गए। जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी से ज़िंदगी भर में सिर्फ 38 लाख रुपए कमाए, वह 8 करोड़ से भी ज़्यादा की Illegal Assets का मालिक निकला। उसके घर से प्लॉट, दुकानें, ट्रक ट्रैक्टर, सोना चांदी और जमीनों की लंबी रजिस्ट्री लिस्ट देखकर टीम भी दंग रह गई। सबसे हैरानी वाली बात यह कि उसने दबंगई में थाने की जमीन पर भी कब्ज़ा कर लिया था और खुद को मालिक बताते हुए कोर्ट में दावा भी ठोक दिया था।
छापेमारी शिवपुरी जिले के भौंती कस्बे में प्राथमिक सहायक शिक्षक सुरेश सिंह भदौरिया के घर हुई। शिकायत थी कि भदौरिया ने नौकरी के मुकाबले कहीं अधिक Illegal Assets खड़ी कर ली हैं। जांच में टीम को वह सब मिला जो किसी बड़े कारोबारी या जमीन माफिया के पास मिलता है। उनके घर से 1 रिहायशी मकान, 21 दुकानें, 52 प्लॉट, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, सोना चांदी, 44 भू-अधिकार पुस्तिकाएं और 12 बैंक पासबुक बरामद की गईं। यह सारी संपत्ति उनकी वैध आय से कई गुना ज्यादा निकली।
EOW के अनुसार, शिक्षक ने नौकरी के दौरान कुल 38 लाख 4 हजार रुपए वेतन के रूप में कमाए। लेकिन उनके पास मौजूद संपत्तियों की कीमत 8 करोड़ 36 लाख रुपए आँकी गई। सीधी भाषा में कहा जाए, तो उन्होंने लगभग 7 करोड़ 98 लाख रुपए की Illegal Assets अर्जित कीं। यह मामला आय से अधिक संपत्ति के साथ साथ संदिग्ध लेन देन और अवैध कमाई के सिलसिले की ओर इशारा करता है।
Illegal Assets भदौरिया सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने में ही नहीं, बल्कि दादागिरी में भी पीछे नहीं रहे। भौंती थाने की जमीन को अपना बताते हुए उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और कोर्ट में दावा दायर कर दिया। लेकिन हाल ही में न्यायालय ने उनका दावा खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने कब्जा हटाकर जमीन को दोबारा सरकारी नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, शिक्षक बनने से पहले वे राशन दुकान चलाते थे और बाद में प्रॉपर्टी कारोबार में उतर गए थे। इसी दौरान उनके राजनीतिक संपर्क मजबूत हुए और वे पिछोर क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता के करीबी माने जाने लगे।
Illegal Assets शिकायतों और संदिग्ध लेन देन के आधार पर EOW ने उनके बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी डील और आय के स्रोतों की गहन जांच की। जीवनशैली, कारोबार और संपत्ति की तेज़ी से बढ़ोतरी ने एजेंसी को कई सवालों की ओर इशारा किया। EOW को आशंका है, कि कई प्लॉट और दुकानें किसी और के नाम से खरीदी गई होंगी या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ होगा। इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से यदि सारी संपत्ति Illegal Assets साबित होती है, तो शिक्षक की नौकरी जाना तय है। आय से अधिक संपत्ति अधिनियम के तहत उन पर कड़ा मामला दर्ज होगा। दोष सिद्ध होने पर संपत्ति जब्त होने के साथ साथ जेल तक जाना पड़ सकता है। EOW ने उनकी सभी संपत्तियों और दस्तावेजों को सीज़ कर दिया है, और मामला अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह घटना उन मामलों का ताज़ा उदाहरण बन गई है, जहाँ एक सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने अपने अधिकारों और सिस्टम का दुरुपयोग कर करोड़ों की अवैध दुनिया खड़ी कर ली।
यह पूरा मामला अब समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग यह सोचकर हैरान हैं, कि एक सामान्य वेतन पाने वाला शिक्षक इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है। इस घटना ने सरकारी कर्मचारियों की आय और जीवनशैली पर उठने वाले सवालों को फिर से हवा दे दी है। EOW की इस कार्रवाई को जिले की अब तक की सबसे बड़ी Illegal Assets जांच माना जा रहा है।
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