Sambhal Graveyard Encroachment संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का बड़ा खुलासा: नाप-जोख में मिले पक्के मकान और दुकानें, DM राजेंद्र पेंसिया ने बताई पूरी आंखों देखी सच्चाई
Sambhal Graveyard Encroachment संभल में कब्रिस्तान की जमीन की नाप जोख के दौरान 1500 स्क्वायर मीटर तक अतिक्रमण सामने आया, DM राजेंद्र पेंसिया ने बताई आंखों देखी रिपोर्ट, जानें पूरा मामला।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर उठा विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक खुलासे में तब्दील हो चुका है। शिकायत मिलने के बाद जब जिला प्रशासन ने मौके पर नाप जोख कराई, तो सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच चौंकाने वाला अंतर सामने आया। Sambhal Graveyard Encroachment मामले में जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया ने पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दी हैं।
शिकायत के बाद हरकत में प्रशासन, मौके पर पहुंची पूरी टीम
Sambhal Graveyard Encroachment संभल में जामा मस्जिद से सटी कब्रिस्तान की भूमि को लेकर आरोप था कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से दुकानें और आवासीय मकान बना दिए गए हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में राजस्व, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम गठित की गई।
टीम ने मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की नाप जोख कराई। यह कार्रवाई Sambhal Graveyard Encroachment को लेकर अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक पहल मानी जा रही है।
नाप जोख में क्या निकला DM ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े
Sambhal Graveyard Encroachment नाप जोख के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि कुल 4,780 स्क्वायर मीटर कब्रिस्तान भूमि को लेकर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी। सर्वे के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि लगभग 1,200 से 1,500 स्क्वायर मीटर जमीन पर पक्के घर और व्यावसायिक दुकानें निर्मित हैं।
डीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से की गई है,और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही शासन को सौंपा जाएगा। यह बयान Sambhal Graveyard Encroachment मामले में प्रशासन की सख्त मंशा को दर्शाता है।
राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, जमीन पर बाजार
Sambhal Graveyard Encroachmentbइससे पहले तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि लगभग 4,200 वर्ग मीटर भूमि राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद मौके पर कई बड़े मकान और कमर्शियल प्रतिष्ठान खड़े पाए गए।
तहसीलदार के अनुसार, यह जमीन केवल कब्रिस्तान के उपयोग के लिए ही आरक्षित है, लेकिन जमीन माफियाओं ने कब्जा कर इसे बेच दिया। यही कारण है,कि आज Sambhal Graveyard Encroachment का यह गंभीर मामला सामने आया है।
20 से ज्यादा अवैध निर्माण, नोटिस की तैयारी
Sambhal Graveyard Encroachment प्रशासनिक सर्वे के दौरान शुरुआती तौर पर 20 से 25 से अधिक अवैध स्ट्रक्चर चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है,कि सर्वे पूरा होने के बाद इनकी सटीक संख्या और क्षेत्रफल को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके बाद सभी कब्जाधारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनके जवाबों की कानूनी जांच होगी और यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है, कि Sambhal Graveyard Encroachment के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
जमीन माफियाओं की भूमिका भी जांच के घेरे में
प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है,कि इस पूरे मामले में जमीन माफियाओं की क्या भूमिका रही और किन किन लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन को अवैध रूप से बेचने या खरीदने में हिस्सा लिया। जरूरत पड़ी तो एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
नाप जोख के दौरान चाक चौबंद रही सुरक्षा
किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए नाप जोख के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मौके पर 8 से 9 थानों की पुलिस फोर्स, कई इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी, PAC, RRF और LIU की टीमें तैनात रहीं।
ड्रोन कैमरों और I-CCC (इंटेलिजेंट कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन) सिस्टम से पूरे इलाके की निगरानी की गई, ताकि Sambhal Graveyard Encroachment से जुड़ी कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
आगे क्या होगा
अब प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। माना जा रहा है, कि आने वाले दिनों में नोटिस, सुनवाई और फिर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह मामला न केवल संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी और धार्मिक जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा उदाहरण बन सकता है।
डिस्क्लेमर
यह समाचार विभिन्न आधिकारिक बयानों, प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें व्यक्त किए गए तथ्य नाप-जोख और प्रारंभिक जांच से जुड़े हैं, जिनमें आगे जांच या कानूनी प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन संभव है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या निर्णय सक्षम न्यायालय और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन होंगे। समाचार में उल्लिखित नाम, आंकड़े और घटनाएं रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं।
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