यूपी के युवाओं को मिलेगा ₹10,000 का स्मार्टफोन: मंत्री की नाराज़गी के बाद हरकत में आया विभाग, भेजा गया नया प्रस्ताव

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UP Smartphone Yojana 2025: 10000 हजार तक का स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने और इस मुहिम को सशक्त बनाने के लिए सरकार युवाओं को 10000 की कीमत का स्मार्टफोन देने जा रही है यह फैसला उसे वक्त तेजी से लिया गया जब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विभाग की लापरवाही पर खुलकर नाराजगी जताई

 क्या है पूरा सच

कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल युवा सशक्तिकरण की योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट देने का ऐलान किया ताकि प्रदेश के युवा टैबलेट व स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई कर सरकारी सेवा व स्किल डेवलपमेंट को आसानी से कर सके लेकिन सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। ना तो छात्रों तक कोई स्मार्टफोन पहुंचे और ना ही स्पष्टीकरण की कोई सीमा बताई गई

इसी मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने नाराज़गी जताई और अधिकारियों से स्पष्ट जवाब मांगा कि आखिर अब तक योजना पर अमल क्यों नहीं हुआ।

UP Smartphone Yojana 2025 कैबिनेट मंत्री की नाराजगी के बाद हरकत में आया विभाग

मंत्री की सख्त नाराजगी और तक टिप्पणी के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग हरकत में आया 10000 कीमत तक का स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया

प्रस्ताव में बताया गया है कि:

स्मार्टफोन की कीमत ₹9,500 से ₹10,000 के बीच होगी

इसमें कम से कम 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज होगा

स्मार्टफोन में फ्री इंटरनेट के लिए 6 महीने का रिचार्ज भी सरकार की तरफ से मिलेगा

UP Smartphone Yojana 2025 फोन में सरकारी ऐप्स पहले से इंस्टॉल रहेंगे – जैसे DigiLocker, UMANG, eShram आदि

कौन होंगे लाभार्थी?

इस योजना का फायदा मिलेगा:

उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को

जिनकी पारिवारिक आय ₹2 लाख सालाना से कम है

जिनके पास अब तक खुद का स्मार्टफोन नहीं है या पढ़ाई के लिए पर्याप्त तकनीक नहीं है

इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के छात्र जैसे ITI, B.Tech, B.Ed और पॉलिटेक्निक छात्र भी शामिल होंगे।

 आज के युवा के लिए क्या है जरूरी 

लेकिन आज भी यूपी उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस  प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी  करने का कोई आधुनिक संसाधन नहीं है

 संगीता यादव रहती हैं जो मिर्जापुर की B.A की छात्रा है

UP Smartphone Yojana 2025 के अतंर्गत यदि अगर सरकार यह स्मार्टफोन हमें दे रही है तो हमारे लिए किसी वरदान से काम नहीं है। लेकिन कॉविड के समय ऑनलाइन क्लास होती थी और मेरे पास ना कोई स्मार्टफोन था और न इंटरनेट कनेक्शन कई बार पड़ोसियों से मांग कर पढ़ाई करनी पड़ी

 सवाल उठाया विपक्ष में

जहां एक तरफ सरकार इस योजना को डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है।

सपा प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा,

“चुनाव आते ही सरकार को युवाओं की याद आती है। पहले लिस्ट बनती है, फिर वितरण में देरी और अंत में योजना ठंडे बस्ते में चली जाती है।”

हालांकि सरकार ने विपक्ष के आरोप को सिरे से नकार दिया और कहा कि

यह योजना वोट बैंक की नहीं बल्कि विकास और सामान्य सोच पर आधारित है

क्या है आगे की प्रक्रिया?

टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि:

टेंडर प्रक्रिया 15 दिन में पूरी की जाएगी

अगस्त से स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत होगी

सबसे पहले पिछड़े जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी

हर छात्र के आधार, कॉलेज रजिस्ट्रेशन और पारिवारिक आय की जांच के बाद ही वितरण होगा

 क्या है इस योजना का आर्थिक पक्ष

सरकार इस योजना के लिए ₹3,600 करोड़ का बजट निर्धारित कर सकती है। अगर प्रति स्मार्टफोन औसतन ₹10,000 खर्च किया जाए, तो लगभग 36 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत कुछ कंपनियों से CSR के तहत भी सहयोग लिया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

युवाओं की उम्मीदें फिर से जगीं

लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र अमन श्रीवास्तव कहते हैं,  “सरकार की ओर से एक साधारण सा स्मार्टफोन भी हमारी लाइफ को बदल सकता है। आजकल फॉर्म भरने से लेकर कोचिंग तक, सब ऑनलाइन है।” यह सरकार की योजना हम युवाओं के लिए मिल का पत्थर साबित होगी

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वहीं कानपुर के एक ITI छात्र नवाजुद्दीन कहते हैं,

” सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्किल कोर्सेज़ और पढ़ाई– सब कुछ एक क्लिक पर होगा। यह सिर्फ फोन नहीं, हमारा डिजिटल भविष्य है।”

मंत्री की नाराजगी और तल्ख़ तेवर की वजह से इस योजना को  ठंडे बस्ते  में डाल दिया गया था उसे फिर से एक बार हवा दे दी गई है अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों को स्मार्टफोन मिलेगा जिससे डिजिटल इंडिया के तर्ज पर ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस और तमाम तरीके की स्किल सीख सकेंगे बल्कि डिजिटल इंडिया के दौर में बराबरी से भाग ले सकेंगे।

अब देखना यह होगा कि ये प्रस्ताव सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहता है या वाकई जुलाई-अगस्त 2025 से छात्रों के हाथ में एक नया स्मार्टफोन होगा।

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