नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का कार्यान्वयन: 2025-2026

भारत में नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को 2025-2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, आधुनिक और कौशल-आधारित बनाना है। 2025-2026 तक विभिन्न स्तरों पर कई महत्वपूर्ण सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।

1. स्कूली शिक्षा में सुधार (School Education)

✅ नई संरचना: 5+3+3+4 प्रणाली का पूर्ण कार्यान्वयन

• 2025-26 तक पारंपरिक 10+2 प्रणाली समाप्त हो जाएगी, और नई 5+3+3+4 संरचना पूरी तरह लागू होगी।
• प्रारंभिक शिक्षा (3-6 वर्ष) को “फाउंडेशनल स्टेज” में शामिल किया जाएगा।
• बच्चों को खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित सीखने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

✅ मातृभाषा में शिक्षा

• 2025-26 तक सभी सरकारी और कई निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा लागू की जाएगी।
• NCERT और राज्य बोर्डों द्वारा मातृभाषा में नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

✅ व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

• कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप और स्किल-आधारित पाठ्यक्रम पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे।
• 2025-26 तक, सभी माध्यमिक विद्यालयों के 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
• कोडिंग, डेटा साइंस, AI और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक विषय स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़े जा रहे हैं।

✅ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम

• छात्र यदि किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ते हैं, तो वे बाद में उसी स्तर से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकेंगे।

2. उच्च शिक्षा में बदलाव (Higher Education Reforms)

✅ चार वर्षीय स्नातक डिग्री (FYUP) का पूर्ण कार्यान्वयन

• 2025-26 तक सभी विश्वविद्यालयों में 4-वर्षीय स्नातक प्रोग्राम (FYUP) अनिवार्य रूप से लागू होगा।
• छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत अलग-अलग स्तर पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, या डिग्री मिलेगी।

✅ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना

• HECI (Higher Education Commission of India) 2025-26 तक पूरी तरह काम करने लगेगा।
• यह संस्था उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए AICTE, UGC और अन्य नियामक निकायों को नियंत्रित करेगी।

✅ अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC) प्रणाली

• 2025-26 तक सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय क्रेडिट बैंक प्रणाली से जुड़ जाएंगे, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई को लचीले तरीके से पूरा कर सकेंगे।

✅ शोध और नवाचार पर विशेष ध्यान

• राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा, जिससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
• भारत को वैश्विक रिसर्च हब बनाने की दिशा में प्रयास होंगे।

3. शिक्षक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण (Teacher Training & Development)

✅ शिक्षकों की नई ट्रेनिंग नीति लागू

• 2025-26 तक सभी शिक्षकों को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी।
• 4-वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed. कोर्स सभी शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया जाएगा।
• डिजिटल टीचिंग टूल्स को सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा।

4. डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार (Digital Education)

✅ नेशनल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म (NDEAR) का पूर्ण कार्यान्वयन

• 2025-26 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जाएगा।
• SWAYAM, Diksha और ePathshala जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत किया जाएगा।

✅ AI, रोबोटिक्स, और डेटा साइंस पर ध्यान

• नए डिजिटल पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा।

5. मूल्यांकन प्रणाली में सुधार (Assessment Reforms)

✅ पारंपरिक बोर्ड परीक्षा प्रणाली में बदलाव

• 2025-26 से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप बदल दिया जाएगा।
• परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट-आधारित लर्निंग और केस-स्टडी आधारित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।
• ओपन बुक एग्जाम और सेमेस्टर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा।

2025-26 तक अपेक्षित परिणाम (Expected Outcomes)

✅ 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ जाएंगे।
✅ सभी विश्वविद्यालय मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षा प्रणाली अपनाएंगे।
✅ डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
✅ शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों से लैस किया जाएगा।
✅ भारत को ग्लोबल रिसर्च और इनोवेशन हब बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।