Affordable Flats in Gorakhpur योजना ने मचाई हलचल, लोग सुबह से ही लाइन में लगे, जानें कब, कैसे और कहां करें आवेदन

Affordable Flats in Gorakhpur उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल गोरखपुर क्षेत्र में अब आवास का सपना साकार होता दिख रहा है। Affordable Flats in Gorakhpur योजना के तहत जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, गोरखपुर में सैकड़ों लोगों की भीड़ कार्यालयों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर उमड़ पड़ी।

यह योजना खासकर उन मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए लाई गई है, जो लंबे समय से अपने खुद के घर की तलाश में थे।

सपनों के घर का मौका, वो भी इतनी कम कीमत में!

सरकार द्वारा शुरू की गई इस हाउसिंग स्कीम में 1BHK और 2BHK फ्लैट्स इतनी वाजिब दरों पर उपलब्ध हैं कि अब एक आम इंसान के लिए भी “अपना घर” महज सपना नहीं, एक हकीकत बनता जा रहा है। इन फ्लैट्स की कीमत ₹6.5 लाख से शुरू होकर ₹12.8 लाख तक रखी गई है, जो प्राइवेट डेवेलपर्स की तुलना में बेहद सस्ती और जनसुलभ है।

Affordable Flats in Gorakhpur अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है।”

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इतनी भीड़ क्यों जुटी

योजना की घोषणा होते ही महज 48 घंटे के भीतर नगर निगम कार्यालय, विकास भवन और जुड़ी हुई रियल एस्टेट एजेंसियों के बाहर फॉर्म लेने वालों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि कुछ समय के लिए वेबसाइट ठप हो गई। यह दिखाता है

कि शहर के लोगों में “अपने घर” को लेकर कितनी उत्सुकता और उम्मीद जगी है।

इस योजना को लेकर जनता की भारी रुचि के पीछे दो बड़े कारण हैं:

1. बाजार मूल्य से 40% तक सस्ती कीमत।

2. सरकारी सब्सिडी के साथ आसान ईएमआई विकल्प।

कौन कर सकता है आवेदन?

Affordable Flats in Gorakhpur योजना में आवेदन करने के लिए कुछ प्रमुख पात्रता शर्तें रखी गई हैं:

उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

परिवार की वार्षिक आय ₹6 लाख से कम होनी चाहिए।

किसी भी सरकारी या प्राइवेट फ्लैट के मालिक नहीं होना चाहिए।

18 वर्ष से अधिक आयु अनिवार्य।

कैसे करें आवेदन? जानिए पूरा प्रोसेस

आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। आवेदनकर्ता निम्नलिखित तरीके से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:

वेबसाइट पर जाकर (www.uphousingportal.gov.in) लॉगिन करें।

2. फॉर्म भरना:

नाम, पता, आधार नंबर, आय प्रमाण पत्र, और बैंक डिटेल्स भरें।

3. डॉक्युमेंट्स अपलोड करना:

पहचान पत्र

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

4. फीस भुगतान:

₹500 की नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन जमा करें।

5. सबमिशन और रसीद प्राप्त करें।

फ्लैटों की लोकेशन और सुविधाएं

गोरखपुर के निम्न क्षेत्रों में ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं:

चारगांवा,

कुशमौर,

गोरखनाथ बाईपास,

रेलवे कैंपस के पास

हर फ्लैट के साथ ये प्रमुख सुविधाएं भी मिलेंगी:

24 घंटे पानी और बिजली

CCTV निगरानी

बच्चों के खेलने का पार्क

सामुदायिक हॉल

नजदीक ही स्कूल, हॉस्पिटल और बाजार

सावधानी भी ज़रूरी है!

जहां इस योजना को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं कुछ लोगों ने संदेह भी जताया है:

पहले आई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हुईं।

बिल्डिंग की क्वालिटी को लेकर भी चिंता जताई गई है।

कई बार आवेदन प्रक्रिया में दलालों की घुसपैठ देखी गई है।

इसलिए प्रशासन ने इस बार सख्ती से मॉनिटरिंग का दावा किया है। सरकारी अधिकारी हर चरण की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई फर्जीवाड़ा न हो।

जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासी अंजलि श्रीवास्तव बताती हैं,

“हमारे जैसे मध्यमवर्गीय लोगों के लिए यह योजना किसी उम्मीद की किरण जैसी है। अगर सही ढंग से लागू हो तो गोरखपुर में यह क्रांति ला सकती है।”

वहीं राकेश वर्मा, जो पिछले तीन सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, कहते हैं:

Affordable Flats in Gorakhpur जैसी योजना ने ये भरोसा जगा दिया है कि अब खुद का घर होना किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह सामने खड़ा है। ऐसी खबरें न सिर्फ उम्मीद देती हैं, बल्कि दिल को सुकून भी पहुंचाती हैं।

कब मिलेगा कब्जा?

फ्लैटों के निर्माण कार्य को तीन फेज में पूरा किया जाएगा।

पहले फेज में 2025 दिसंबर तक 800 फ्लैट तैयार हो जाएंगे।

दूसरे और तीसरे चरण में 2026 के अंत तक 2,500 और फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे।

सरकार का दावा और रणनीति

गोरखपुर नगर निगम कमिश्नर नीलिमा सिंह ने बताया:

कहां हमारी जिम्मेदारी है इस योजना को बिल्कुल सही तरीके से क्रियान्वयन करना और अच्छी गुरुत्व के साथ समय से पहले पूरा करना ताकि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके

Affordable Flats in Gorakhpur योजना न केवल एक आवासीय पहल है, बल्कि यह गोरखपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में शहरी गरीबी को कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। यदि यह योजना सही समय पर और ईमानदारी से पूरी की जाती है, तो हजारों परिवारों को स्थायी आश्रय मिलेगा।